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टैरिफ लगाकर अमेरिका कर रहा आर्थिक ब्लैकमेल, अर्थशास्त्री बोले- चुनौतियों से निपटने को भारत को झोंकनी होगी पूरी ताकत_我的网站

A |     “将外军舰艇一直往外逼逼到10海里以上安全距离！”山东舰航母编队远海训练“万吨大驱”曾遭遇外舰抵近侦察听“00后”舵手回忆延安舰逼退外舰细节“00后”战士入伍两年多就参加双航母编队演练近年来南部战区海军某驱逐舰支队陆续列装延安舰等多艘055型“万吨大驱”并迅速形成战斗力“一入伍就能操作这么先进的装备真是赶上了一个非常好的时代”刘益龙是055型导弹驱逐舰延安舰上最年轻的操舵手他入伍两年多便跟随延安舰参与了多项重大任务去年他还参加了双航母编队演练刘益龙回忆说：“我们106延安舰是在两艘航母的正后面辽宁舰、山东舰的吨位比较大尾流对我们的影响比较大当时我们保持的距离是比较近的这对每一艘舰艇上操舵兵的操作技术都是一种考验”我航母编队远海训练曾遭遇外舰抵近侦察随山东舰航母编队远海训练时延安舰也曾遭遇外舰抵近侦察视频加载中...刘益龙回忆：“外舰当时想离航母近一点会使一些小计谋它给你通报它的航向航速多少它们已经开始转向了但还没有转到位当我们也开始转向的时候它就会突然停住在我们的舰艇还没有反应过来时那一下就产生了一个错位外舰就开始往里插”刘益龙说：“作为‘带刀侍卫’我们就要保护好航母的安全所以我们会根据外舰的机动不断调整自己的阵位当时将外军舰艇一直往外逼直到逼到10海里以上的安全距离”战风斗浪，直面外舰点赞“万吨大驱”致敬人民海军栏目主编：孙欣祺 文字编辑：夏徐寅 题图来源：新华社 来源：作者：央视军事。     आईएएनएस, नई दिल्ली। अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल की संज्ञा दी है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि ये टैरिफ भारत को आत्मसंतुष्टि और निर्भरता से मुक्त होने के लिए एक थेरेपी के तौर पर भी काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उद्योग, नीति निर्माता और राजनयिक मिलकर काम करें, तो आज का टैरिफ आतंक कल बदलाव का कारण बन सकता है।,

दुनिया एक बड़े दांव वाले नाटक को देख रही

इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने कहा, आगे का काम मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी और ठोस प्रयासों से हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने और पूरी ताक से काम करने की। फिलहाल, दुनिया एक बड़े दांव वाले नाटक को देख रही है। क्या भारत झुकेगा, टूटेगा या फिर वापसी करेगा!,

अमेरिकी टैरिफ की काट को भारत का 'ट्रंप कार्ड'

शुल्क लगाए जाने के बीच सरकार ने वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 50 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों को शामिल किया गया है।,

भारत पहले से ही 220 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात करता है

बता दें कि भारत पहले से ही 220 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात करता है, लेकिन ये 50 देश मिलकर करीब 590 अरब डॉलर का वैश्विक वस्त्र एवं परिधान आयात करते हैं। इस आयात में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल महज पांच-छह प्रतिशत है।,एक अधिकारी ने कहा, 'मौजूदा परिदृश्य में इन देशों के साथ विशेष संपर्क की यह पहल बाजार विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रही है। इसमें भारतीय मिशन और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी) की अहम भूमिका होगी।',

भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिकी बाजार से लगभग बाहर

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा, '25 प्रतिशत शुल्क दर को तो उद्योग ने पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगने से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में 30-31 प्रतिशत तक घट गई है। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिकी बाजार से लगभग बाहर हो गया है।'。

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Published on:04:59:15