老师治迟到出新招

पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, अमृतसर में बनीं चौकियों में फंसे 360 बीएसएफ जवान; रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की मांग_我的网站

A |     संवाद सहयोगी, अमृतसर। रावी दरिया से आए बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे सांसद गुरजीत सिंह औजला ने बताया कि अमृतसर के अजनाला हल्के में बनीं चौकियों में तकरीबन 360 बीएसएफ कर्मी फंसे हैं। जिन्हें तुरंत रेसक्यू करने की जरूरत है। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान से तुरंत हस्तक्षेप करने और रेस्क्यू आप्रेशन के तेज करने की मांग की है।,इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक हरप्रताप सिंह अजनाला, कमांडेंट राजेश राणा सहित अन्य मौजूद थे। सांसद गुरजीत सिह औजला ने आज अजनाला हल्के के गांवों भैणियां, माझी म्यों, गुलगड़, सारंगदेव, खानवाल, छन्ना सारंगदेव, हाशमपुरा, अकबरपुरा, आवान बसाउ, घोगा, बल्ल लब्बे दरिया, साहोवाल, चक्क बाला, जगदेव खुर्द, अलीवाल कोटली, भैणी गिल, कमीरपुरा, दरिया मूसा, गग्गोमाहल, सुल्तान माहल कल्लोमाहल, में दौरा किया।,इस दौरान सांसद गुरजीत सिंह औजला ने लोगों से मुलाकात की, लोगों को पीने का पानी, राशन सहित डीजल भी मुहैया करवाया। सासंद गुरजीत सिंह औजला ने चौकियों का दौरा करने हुए जानकारी दी कि आज वो बीएसएफ की बीओपी शाहपुर में सबसे पहले पहुंचे जहां कोटरायजादा और बेदी छन्ना से पानी क्रास करके बाकी गावों में आ गया है।,जानी नुक्सान बीएसएफ के 60 बीओपी दरिया मनसूर, बदाई चीमा पोस्ट बीओपी में 50, 32 कोट रायजादा, 40 छन्ना बीओपी, 15 छन्ना पत्तन, 80 पंच गरायियां, 80 धर्मशाला नियल नंगल सोद, 9 जवान छन्ना रोड पर पीर बाबा की मजार पर चढ़े हैं जो कि रेस्कयू के लिए गए थे और वहीं फस गए। दो गाड़ियां 407 और एक बोलैरो भी फसी है।,इसके अतिरिक्त 4 से 5000 के करीब सिविलियन फसे हैं। सिविलियन रमदास, घोनेवाल, माछीवाल, जट्टा, नसोके, संगोके, पंच गरायियां, कोट रायजादा, गग्गड़, घुमराए, मनकपुर, बेदी छन्ना, चंडीगढञ आबादी, दरिया मूसा, रूढ़ेवाल, मलकपुर, दूजोवाल, सूपियां, थोबा, गग्गोमाहल सहित इनके आस पास के गांवों के लोग छतों पर खड़े हैं और रेस्कयू के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।,सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि वह खुद इन गावों के आस-पास जाकर आए हैं और प्रशासन कहीं नहीं है सिर्फ मीडियां में खबरें देने के लिए ही जाया जा रहा है। सांसद औजला ने कहा कि रेस्कयू आप्रेशन उंठ के मुंह में जीरा देने जितना है जो कि कहीं भी असर नहीं दिखा रहा।,इस समय जरुरत है लोगों को भरपूर मदद की और बिना किसी राजनीति के लोगों का साथ देने की जरुरत है वो खुद भी लोगों को एक दूसरे का साथ देने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है।,उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवानों का कहना है कि अगर उन्हें 2-3 मोटर बोट और पानी में चलने वाली मशीन दे दी जाए तो वह रेस्कयू बहुत हद तक कर सकते हैं वहीं एनडीआरएफ की टीमें भी लगाई जाएं। सांसद औजला ने कहा कि एक जवान को तैयार करने में करोडों रुपए लगते हैं जो कि इस समय फसे हैं वहीं सिविलियन, बच्चे सब फंसे हुए हैं।,सांसद गुरजीत सिंह औजला कहा कि उन्होंने आज तक रावी नदिया का ऐसा प्रकोप नहीं देखा जो कि आज देख रहे हैं। यहां तुरंत आर्मी की जरुरत है। उन्होंने कहा कि पानी का स्तर बढ़ सकता है और लोग छतों पर हैं उनका जानी नुकसान हो सकता है इसीलिए तुरंत केंद्र सरकार और राज्य सरकार ध्यान दे।,उन्होंने कहा कि रावी के पार भी लोग फसे हैं और वह सुबह से अजनाला हल्के में घूम रहे हैं लेकिन कोई भी सरकारी नुमाइंदा जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने ट्रैक्टर तक बह रहे हैं ऐसे में जानी नुक्सान होने का ज्यादा खतरा है इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द इलाके में ध्यान देना चाहिए।。    Dhaka, Oct 11 (UNI) Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ) and Dhaka Union of Journalists (DUJ) have raised questions over the issuance of a gazette notification declaring 29 government agencies and institutions as 'critical information infrastructure'.
The organisations have termed the gazette notification as an ulterior motive of the government and a new weapon to muzzle the freedom of media.
They also said this is another attack on the news media ahead of the next parliamentary election and demanded immediate cancellation of the gazette notification.
BFUJ president M Abdullah and secretary general Nurul Amin Rokon and DUJ president Kader Gani Chowdhury and general secretary Shahidul Islam made these remarks in a joint statement.
Journalist leaders said this gazette notification announcing critical information infrastructure is deceptive showing excuse of section 15 of Digital Security Act. The journalist community has rejected it.
They also said the government move will prevent independent journalism. This gazette notification is conflicting with the Right to Information Act.
If the list is scrutinised, it would be clear that the government has dishonesty and ill-motive behind the step.
Sensational and important agencies such as the national parliament, the judiciary, the audit department, the defence and home ministries are not included in the list.
The national election is schedule to be held the next year.

Among 29 agencies and institutions, there are names of banks and financial institutions and different organisations related to the elections.
There are names of agencies and institutions which are directly and indirectly related to the elections.
The journalist leaders alleged this gazette notification has been issued so that the journalists cannot collect or publish news related to this.
In the statement journalist leaders demanded the cancellation of all black laws including the Digital Security Act. They also made a demand to halt the initiative to amend the Press Council Act keeping a provision of monetary penalty for journalists.
As per section 15 of Digital Security Act, the post, telecommunication and information technology division issued a gazette notification on 21 September announcing 29 agencies and institutions as critical information infrastructure. The ICT division uploaded the gazette notification on its website on 26 September.
Information infrastructure is a computer system or network of some institutions or agencies, where information is stored. If anyone enters the critical information infrastructure, he or she will be sentenced to seven years or will be fined maximum Tk 2.5 million or the both.
If anyone illegally enters and damage or try to damage, he or she will be sentenced to 14 years or maximum Tk 10 million fined or the both.
ICT division said this information infrastructure will not be an obstacle for the people in gathering information.
Following the issuance of the gazette notification, different political parties and organisations protested against it.
Transparency International Bangladesh (TIB) has termed the list questionable, confusing and inconsiderate. The organisation apprehends the misuse of the act.
UNI MAZ GNK。

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Current article:http://www.lindunfokangliucishirun.shop/list_ezr6/dgerpks.doc

Published on:17:17:12